ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ......

........ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,.......

.......“ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਨਹਿਤ ਕਈ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।”