Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਤ ਅਤੇ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਜਸਟੀਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸੱਕਦੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੜੇ - ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੰਗੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਈਨ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਰਾਠਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾੱਰਵਾਈ ਹੋਈ ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  AG ਦੇ  ਕੇ.ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਡੂੰਗਲੌਰ ਫਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਨ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਇਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।