rajiv gandhi assassination

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।

18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।  

ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਈਏ ਕਿ ਸੱਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਿੱਟੇ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਪੇਰੁੰਬੁਦੁਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਹਰਣ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।