ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵੈਲਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵੈਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੀਮਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਦੀ ਦਰਾਂ ਘਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਲ ਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਜੇਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 55 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।