ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ! 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ITR

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Taxpayers able to submit ITR till 31 December

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ (Deadline Extended) ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (Taxpayers) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਰੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: BJP ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (Income Tax) ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITR ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ: ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ’

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: NSO ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2.5% ਵਧ ਕੇ 10.3% ਹੋਈ

ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ITR ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਜ (Late Filing Charge) 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।