ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ?"

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ (ਬੈਂਚ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਗੋਵੰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ​​ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।