File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਵਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ,ਪੈੱਨ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਸ ਦੀ ਤਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਵਰਗੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।