Farmers Protest

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਘੜਾ ਚੌਰਾਹੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਬ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਫਰੂਟ, ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਤੰਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਤਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।