ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜੀਰੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਨਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਨਾ ਨੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਸਨਾ ਵਲੋਂ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ  ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।