ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਊਡਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰਜ਼ਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਡਿਵਾਇਸ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 8 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੜਬੜ ਹਿਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਸਨ। 3,600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ASR XL Acetabular Hip System ਅਤੇ ASR Hip Resurfacing System ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।