File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸੀਏਏ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਅਸਮ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨਰ ਲਾਇਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਨਰ ਲਾਇਨ ਪਰਮਿਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀਆ, ਬੋਧੀਆ,ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਸਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 (2019 ਦਾ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ(2) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।