ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿਗ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।