Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਵਿਚ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਇਡਲਾਇੰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਪੰਡਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਮਾਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਓ.ਪੀ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ‘ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਇਸ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮਰਕਜ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ 2000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ।