ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਗਿਣਵਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਨਗਾਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਣ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਘੋਟਾਲਾ' ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)