Supreme Court rules in favour of Delhi Govt

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ, 1 ਦੀ ਮੌਤ 

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ : ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ 100% ਵਾਧਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। "ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ" ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਲੈਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ: ਰੀਅਲ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧਨਵਾਦ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੰਗਲ ’ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ : 35 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ…ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ...ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ..ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਨਵਾਦ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਐਲਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ”।