ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਮਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾ 23.57 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ 50.30 ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੀਚਾ 21.03 ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ 38.40 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ।