Abhishek Manu Singhvi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 127 ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (127th Constitution Amendment Bill) ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ (Abhishek Manu Singhvi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੇਰ ਆਏ, ਦਰੁਸਤ ਆਏ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਲਵੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ: ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕਵਾਇਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਰੰਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕੇਅਰਨਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਓਬੀਸੀ (OBC) ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 22% ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੂਹ-ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Group-C Category) ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।