ਚੇੱਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਹੂਲੁਵਾੜੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਕਲਿਆਣਸੁੰਦਰਮ ਦੇ  ਬੈਚ ਨੇ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।  ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1997 - 98 ਤੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 4 . 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।