Supreme Court: “ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ”...ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ‘ਕਤਲ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਵਾਹੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

Supreme Court

Supreme Court:  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਜ਼ਿੰਦਾ' ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉ ਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅਪਣੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ  ਨਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ (ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ), 504 (ਇਰਾਦਤਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ‘ਕਤਲ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।