50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਿਲ ਪਾਸ

file Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਮ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ।  

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੌਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ੬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।