Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਥੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 8 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।