ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ’ : ਕਾਂਗਰਸ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਮਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਮਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੇਮਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਅ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?