Agriculture law, Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।