Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। 

 ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।