ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਟੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਕਟੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਕਿੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਟੀ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।