ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76% ਤੇ 109% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।