ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ ’ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਵਿੱਫਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਿੱਫਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕ‍ਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐਨਬੀ ਵਿਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀਐਨਬੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕ‍ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਸਵਿੱਫਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੱਫਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।