Farmers Protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 136ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ’ਤੇ ਅੰਤਲ ਖਾਪ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਰਬ ਜਾਤ ਸਰਬ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ/ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ ਮੱਨੁਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਗੇ।

14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।