ਕੀ Lockdown ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।