Supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਮਾਂ ਕਰਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MSMEs ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।