ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ 50 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ, ਜਯੰਤੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।