Modi government's new plan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ  ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ  ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ