Indian Wedding Stall

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੀਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੈਟਰਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਕੈਟਰਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਟਰਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ।