Government of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) :  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਯੁਰਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।