High Court Of Meghalaya

ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) :  ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ, ਖਾਸੀ, ਜੈਂਤਾ ਅਤੇ ਗਾਰੋ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਸੇਨ ਨੇ ਅਮਨ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਪਣੇ 37 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ 2016 ਰਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।