Varun Gandhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, 'ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ’।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।