ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ SHO ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ;DGP, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ DSP 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 170 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਏ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।