ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ।

ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।