ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ (25 ਮਾਰਚ, 2019) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੰਡਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।