ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਲ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

 ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਵਾਰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।' (ਏਜੰਸੀ)