ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜੱਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਕਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਆਦਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।