Bombay High Court: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਹਿਟਾਚੀ ਐਸਟੇਮੋ ਫੀ’ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।  

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 (For more news apart from Freedom of speech beyond reasonable limits could have disastrous consequences, stay tuned to Rozana Spokesman)