File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਵੀਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਮਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕਵਾਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ-' ਵੀਸੀ ਨੇ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ' ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ  ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 500 ਫੈਕਲਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 300 ਘਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ‘ਵੀਸੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 90,000 ਰੁਪਏ‘ਹੈ ਪਰ ਵੀਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।