ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।