The Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਓਰੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਓਰੋ, ਮਾਲ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਸੀਬੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ

ਬਿਓਰੋ, ਗ੍ਰੇਡ-1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰੇਡ-3 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।