ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ CAG ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਐਨੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।