ਓਟਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 

ਕੋਹਿਮਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਓਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 30 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ  ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਓਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਸੀਆਈਡੀ ਰੂਪਾ ਐਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਰੇ 30 ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੂਪਾ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 13 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਈ.ਜੀ. ਪੀ. ਰੂਪਾ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।