ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਮ ਤਕਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।
ਕੁਤੁਬ ਐਨਕਲੇਵ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਰਾਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪੀਆਈਓ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।