PM Cares

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।