ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਪਰਸਨਸ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 8 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਭੀਖ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਤਾਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।